अन्याय अत्याचार निर्मूलन विभाग
अन्याय अत्याचार निर्मूलन विभाग
हा विभाग शक्यतो ज्या ठिकाणी समाजबांधवांवर अन्याय, अत्याचार होतील त्या स्थळी तत्काळ पोहोचून परिस्थिचा आढावा घेईल. त्यानंतर निषेध / निवेदन, मोर्चा, आंदोलन याची दिशा ठरविण्यासाठी पुढाकार घेईल. स्थानिक जिल्हा व तालुका - गाव पातळीवरील सर्व पदाधिकारी यांचे सल्ले व मार्गदर्शन घेऊन समाजाची सेवा करतील.
खऱ्या घटनेत अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर काय खबरदारी घ्याल? अत्यंत महत्वाची खबरदारी : अत्याचार झालेनंतर सर्वात अगोदर तत्काळ फिर्याद देणे व एफआयआर (FIR) नोंदवणे गरजेचे आहे, आरोपीस अटक जरी झाली तरी आपले काम संपत नाही, जोपर्यंत केस चालू आहे तो पर्यंत केसचा पाठपुरावा करणे आपले कर्तव्य आहे, केस मध्ये कोणी हस्तक्षेप तर करत नाहीये ना ? आर्थिक देवाणघेवाणीतून पुरावे कमजोर करणे, गहाळ करणे, दबाव टाकणे, सेटलमेंट असे प्रकार घडण्याचे प्रमाण जास्त आहे, म्हणून पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून केसचा पाठपुरावा करून सतर्क राहणे गरजेचे आहे. अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून खालील प्रमाणे खबरदारी घ्यावी.
- १) गुन्हा घडल्यानंतर सदर आरोपीविरुद्ध फिर्याद नोंदवणे व फिर्यादीनुसार आरोपीस तात्काळ अटक होणे गरजेचे आहे.
- २) अट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १८ अन्वये या प्रकरणातील आरोपीस "अटकपूर्व जामीन" मिळू शकत नाही.
- ३) अट्रॉसिटी प्रकरणातील आरोपीने "अटकपूर्व जामीन" मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यास पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा वकिलामार्फत कोर्टात हजर राहून "सरकारी वकिलास" रामकृष्ण वि. स्टेट ऑफ एमपी (ए आय आर 1995 सुप्रीम कोर्ट 1123) दि.06/02/1995" हा सर्वोच्च न्यायालयाचा "अटकपूर्व जामीनास विरोध करणारा" निवाडा न्यायालयात सादर करावा.
- ४) अत्याचाराच्या घटनेत खून, बलात्कार, जाळपोळ, जबरजखमी किंवा मालमताचे नुकसान केले असेल तर सदर आरोपीच्या जंगम अथवा स्थावर मालमत्तेवर जप्ती आणण्यासाठी कलम 7 प्रमाणे अर्ज द्यावा.
- ५) अर्ज प्रकरणातील विशेष सरकारी वकिलामार्फत दाखल करावा, सरकारी वकील टाळाटाळ करत असेल तर दुसऱ्या वकिलामार्फत अर्ज करावा, ज्या सरकारी वकिलाने टाळाटाळ केली असेल टायचे नाव जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास काळवावे, म्हणजे सदर सरकारी वकिलाची अट्रॉसिटी प्रकरण चालविण्याच्या पॅनल मध्ये पुनश्च्च निवड होणार नाही.
- ६) अत्याचारित व्यक्तीने पुनर्वसन व मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा.
- ७) सदर प्रकरणात तपासअधिकारी योग्य प्रकारे प्रकरण हाताळत आहे याची खात्री करा, सर्वांचे जवाब, साक्षीदारांचे जवाब यांची प्रत मागून घ्या.
- ८) खून, बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न, जाळपोळ यासारख्या गंभीर घटनेत वैद्यकीय परीक्षण होते, वैद्यकीय नोंदीकडे लक्ष ठेवावे. पोस्ट मार्टेम अहवाल योग्य असल्याची खात्री करावी.
- ९) पोस्ट मार्टेम रिपोर्टमधील मृत्यूचे कारण विसंगत लिहल्यास तत्काळ हरकत घ्या, तुमच्या ओळखीच्या तज्ञ डॉक्टरची मदत घ्या किंवा राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या पदाधिकाऱ्याला संपर्क करा.
- १०) अत्याचाराची गंभीर घटना असेल तर घटनास्थळी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी हजर राहून पुढील कारवाई करणे गरजेचे आहे, जर पोलीस अधीक्षक यांनी घटना स्थळास भेटण्यास टाळाटाळ केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांचेवर कारवाई करण्यात येऊ शकते, याकामी "आर मोगम सीरवई वि.स्टेट ऑफ तामिळनाडू", सुप्रीम कोर्ट, दि.19/04/2011 हा निवडा उपयोगी आणावा किंवा राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या पदाधिकाऱ्याला संपर्क करा.
- ११) सदर प्रकरणात कोणीही साक्षीदारास किंवा फिर्यादीस धाकदपटशा, धमकी, आमिष देऊन जवाब बदलण्यास भाग पाडत असेल तर त्याचे विरुद्ध सी आर पी सी कलाम १९५ - ए अन्वये गुन्हा नोंदवावा, फिर्याद देण्यास वकिलाची मदत घ्यावी.
- १२) कोणत्याही परिस्थितीत समझोता करू नका, आरोपी किंवा त्याच्या वतीने इतरांकडून पैसे स्वीकारू नका, धमकी दबावास बाळी पडू नका, पैसे स्विकारून साक्ष फिरवू नका. कुणी जबरदस्ती केलीच तर तत्काळ राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या पदाधिकाऱ्याला संपर्क करा.
- १३) जर पैसे स्वीकारून समझोता केला तर अत्याचार करणारास प्रोत्साहन मिळेल आणि पैसे उकळण्यासाठी अत्याचाराचे प्रकरण दाखल केले" असा चुकीचा मेसेज समाजासमोर जाईल, कायद्याविरुद्ध गैरसमज पसरेल. ( सध्या चालू असलेले मोर्चे त्याचेच उदाहरण आहे )
- १४) सदर प्रकरणातील दाखल चार्जशीट (दोषारोपपत्र) न्यायालयातून प्राप्त करून घ्या.
- १५) सदर प्रकरण पुराव्याकामी बोर्डावर आल्यास म्हणजेच कोर्टाकढुन साक्षीपुरावे कामी हजर राहणेबाबत समन्स आल्यास तारखे अगोदर सरकारी वकिलांची भेट घ्या, सरकारी वकील टाळाटाळ करत असेल तर ओळखीच्या वकिलांचा सल्ला घ्या.
- १६) फिर्याद देताना सांगितलेली परिस्थिती जशीच्या तशी कोर्टासमोर मांडा, विसंगत किंवा रंगवून सांगू नका.
- १७) एफआयआर देताना पीडित व्यक्ती किंवा आरोपीची जात नमूद केले नसल्यास कोर्टात जातीबाबत पुरावे सदर करून पुरवणी जवाब द्या.
- १८) जर पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदारास आरोपी किंवा त्याचे वतीने कोणी धमकी देत असेल तर पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदारास जिल्हा पोलीस अधिक्षकाकडे अर्ज करून पोलीस संरक्षण मिळू शकते.
- १९) पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदार किंवा त्यांचे कुटुंबियांवर गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकल्यास ती बाब जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवा, नवीन सुधारणेनुसार त्यांचेवर देखील गुन्हा नोंदवता येईल.
याचबरोबर प्रकरणात सखोल लक्ष घालण्यासाठी तज्ञ वकिलाची मदत घ्या, किंवा राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला संपर्क करा.
अॅट्रोसिटी माहिती पुस्तिका.pdf
मुख्य कॅबिनेट सल्लागार:
कॅबिनेट सल्लागार सदस्य:
राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे सभासदत्व
राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे सभासद होण्यासाठी खालील बटनावर क्लिक करा.
सभासदत्व महासंघा बद्दल जाणून घ्या